भूमि अधिग्रहण मामले में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान का प्रस्ताव हुआ पारित

▪️श्यामसुंदर पाल / वसई-विरार▪️

पालघर : महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। जिलाधिकारी डॉ माणिक गुरसाल ने सुझाव दिया था कि परियोजना के लिए जमीन देने की सहमति देने वालों को मुआवजे के अलावा 25 प्रतिशत अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। जिसे की प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रस्ताव जमा करने के दो सप्ताह के भीतर ही उसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने परियोजना को क्रियान्वित कर रहे ''नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड'' (एनएचएसआरसीएल) से प्राप्त एक पत्र भी साझा किया। पत्र में कहा गया है कि मुआवजे पर ''सहमति बोनस'' के रूप में 25 प्रतिशत अतिरिक्त राशि के भुगतान के प्रस्ताव की समीक्षा की गई और ''सक्षम प्राधिकारी'' द्वारा अनुमोदित किया गया है।जिले में परियोजना के लिए कुल 150 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जिसमें से 30 हेक्टेयर का अधिग्रहण किया जा चुका है। कुछ मामलों में भूमि अधिग्रहण के लिए रेलवे अधिनियम लागू करने की संभावना की जांच की जा रही है।

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